सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरिएको खबरले यतिबेला हाम्रो समाजमा एउटा गम्भीर विमर्श खडा गरेको छ। एक सचेत नागरिकको हैसियतले यस घटनालाई नियाल्दा, म यसमा केही उज्याला सम्भावना र केही जायज संशयहरूको सम्मिश्रण देख्छु।
न्याय परिषद्ले विधिवत् रूपमा पठाएको योग्य उम्मेदवारहरूको सूचीबाटै उहाँको सिफारिस भएको हुँदा यसलाई कानुनको बर्खिलाफ वा ‘गोजीबाट निकालिएको’ मान्न पक्कै मिल्दैन। हाम्रो न्यायालयले वर्षौंदेखि व्यहोर्दै आएको ‘अस्थिर र छोटो नेतृत्व’ को दुखद नियति अब सम्भवतः तोडिनेछ। कानुनमै विद्यावारिधि गर्नुभएका र ७ हजार ३ सय ८८ भन्दा बढी मुद्दाको छिनोफानो गरी कार्यक्षमतामा खरो उत्रिनुभएका डा. शर्माले सुधारको अभिभारा बोक्न पर्याप्त समय पाउनु आफैंमा एउटा सुखद पक्ष हो। केही नयाँ गर्छु भन्ने हुटहुटी र जन-म्यान्डेट बोकेको वर्तमान नेतृत्वले ‘वरिष्ठता’ को परम्परागत साँचोभन्दा बाहिर निस्केर केवल नतिजा, गतिशीलता र व्यावसायिकता खोजेको हुनसक्छ, जसलाई हामीले सकारात्मक दृष्टिले नै हेर्नुपर्छ।
तर, सँगसँगै मेरो एउटा गहिरो चिन्ता पनि छ, त्यो हो पद्धति र नजीरको। हाम्रो जस्तो भर्खरै हुर्कंदै गरेको संस्थागत अभ्यासमा ‘वरिष्ठता’ को स्थापित मर्यादा नाघेर बसालिएको यो नयाँ नजीर भोलिका दिनमा प्रत्युत्पादक नहोस्। असल मनसायले नै सही, आज चालिएको यो कदमलाई भोलि कुनै स्वेच्छाचारी शक्तिले न्यायालयभित्र राजनीतिक स्वार्थ छिराउने हतियार बनायो भने हामीसँग प्रतिवाद गर्ने नैतिक धरातल बाँकी रहने छैन। यसले वर्षौं अदालतमा निष्ठापूर्वक काम गरेका अन्य आदरणीय न्यायाधीशहरूमा वितृष्णा जन्माएर राजीनामाको बाटो रोज्ने परिस्थिति नबनोस् भन्ने कामना पनि हामीले गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा, दलीय वा विवादास्पद छहारीभन्दा टाढा रहेर विशुद्ध कार्यसम्पादनकै आधारमा यो छनोट भएको हो भन्ने कुरामा म विश्वास गर्न चाहन्छु। अब हामीले यसलाई अनावश्यक राजनीतिको रङ दलेर न्यायालयको गरिमा घटाउनु हुँदैन। बरु, नव-नियुक्त नेतृत्वले आफ्नो अब्बल न्याय-सम्पादन र निष्पक्षतामार्फत यो ‘क्रमभङ्गता’ लाई भविष्यमा सही साबित गरुन् भन्ने गहिरो आशा राखेको छु। न्यायालय सदैव हाम्रो आस्थाको पवित्र मन्दिर बनिरहोस्, र यो निर्णयले अन्ततः देशमा सुशासन र छिटो न्यायको पक्षमा एउटा सुन्दर बिहानी ल्याओस्। यही मेरो अपेक्षा र शुभकामना छ।